Article about Students protests zws 70 | विद्यार्थी आंदोलनांची दशा     


चिन्मय पाटणकर

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विद्यार्थी संघटना महत्त्वाच्या असतात. सध्या देशभरातील विविध उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विविध कारणांसाठी विद्यार्थी संघटना आंदोलने करीत आहेत. मात्र, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात, विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव काही वर्षांपासून कमी झाल्याचे चित्र आहे. १२ जानेवारीला साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय युवा दिनाच्या औचित्याने राज्यातील विद्यार्थी संघटनांचा घेतलेला धांडोळा..

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील शुल्कवाढीविरोधात आंदोलन, राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेत संयुक्त प्रवेश परीक्षाच्या शुल्कवाढीविरोधात आंदोलन, शुल्कवाढीविरोधात आयआयटीतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, पाठय़वृत्तीची रक्कम वाढवून मिळण्यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन.. देशभरातील वातावरण विद्यार्थ्यांमुळे गेल्या काही महिन्यांत ढवळून निघाले आहे. काही आंदोलनांमध्ये विद्यार्थी संघटनांचा सहभाग होता, तर काही विद्यार्थी उत्स्फूर्तपणे संघटित झाले होते. असे असताना विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्याबाबत, त्यावर उपाय शोधण्यासाठी प्रशासनाला प्रवृत्त करण्यापासून राज्यातील संघटना मात्र काहीशा दूर आहेत.

शुल्कवाढ, प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ, वसतिगृहातील अडचणी, प्रश्नपत्रिका फुटणे अशा विविध प्रकारांविरोधात आवाज उठवून विद्यापीठ, उच्च शिक्षण संस्थांना धारेवर धरणे आणि विद्यार्थीहित साध्य करणे हे विद्यार्थी संघटनांचे मुख्य काम.. आजच्या राजकारणातील अनेक महत्त्वाचे नेतेही विद्यार्थी संघटनांमधूनच पुढे आले आहेत. पूर्वी महाविद्यालयीन-विद्यापीठ निवडणुकांमुळे विद्यार्थी संघटना प्रभावी होत्या. वेगवेगळ्या विषयांवर आंदोलनं, मोर्चे, धरणे असे काही ना काही होत होतं. मात्र, गेल्या काही वर्षांत राज्यातील विद्यार्थी संघटनांचे चित्र समाधानकारक म्हणावं असं नाही. एखाद्या विद्यार्थी संघटनेने एखादा प्रश्न उपस्थित केला, एखादा विषय लावून धरला असं अपवादानंच दिसून आलं आहे. महाविद्यालयीन निवडणुका होत नसल्याने विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव कमी झाला असा युक्तिवाद केला, तरी महाविद्यालयीन- विद्यापीठ निवडणुका बंद होऊन २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. विद्यार्थी संघटना पाच-दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत चांगल्या रीतीने सक्रिय होत्या. विद्यार्थी निवडणुका होत नसल्या तरी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहेत, विद्यापीठांच्या प्रशासनाकडून चुका होत आहेत. त्याबाबत आवाज उठवता येऊ शकतो. मात्र, त्यावर धारदार प्रतिक्रिया विद्यार्थी संघटनांकडून उमटत नाहीत. एखाद्या विषयावर प्रशासनाला निवेदन द्यायचं की झालं.. पण संघटनेनेच एखादा विषय हाती घेतला, त्यावर आंदोलन झालं, प्रशासनाला धारेवर धरून तो विषय मार्गी लावला असं गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये राज्यात क्वचितच घडलं आहे.

विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव कमी झाल्याचं युवक क्रांती दलाच्या संदीप बर्वेला मान्य नाही. विद्यार्थी संघटना कायमस्वरूपी कधीच सक्रिय असत नाहीत. तर त्या त्यांच्या स्तरावर काम करत असतात. विद्यार्थ्यांकडून एखादा विषय मांडला गेल्यास त्यावर काम केले जाते. ‘युक्रांद’ने गेल्या काही काळात विद्यार्थ्यांचे छोटे-मोठे बरेच प्रश्न सोडवले आहेत. शिक्षकांच्या रखडलेल्या नियुक्तीसंदर्भात आंदोलन केलं होतं, असं संदीप सांगतो. सध्याचा काळ विद्यार्थी संघटनांसाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचं संदीपला वाटतं. मोदी सरकार आल्यानंतर विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणाला नव्यानं गती मिळाली आहे, नवी दिशा प्राप्त झाली आहे. आता विद्यार्थी संघटनांमधून नेते तयार होऊ  लागले आहेत. ती प्रक्रिया मोठी आहे. येत्या काळात विद्यार्थी संघटनांचं चित्र बरंच बदललेलं दिसेल, असंही संदीप म्हणाला.

विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव कमी झाल्याचं नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचा राष्ट्रीय प्रतिनिधी अक्षय जैननं मान्य केलं. ‘पूर्वी विद्यार्थी संघटनांचा जो प्रभाव होता, तो आता राज्यात राहिला नाही, हे बऱ्याच प्रमाणात खरं आहे. पूर्वी महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये निवडणुका होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न विद्यार्थी प्रतिनिधींकडून प्रभावीपणे मांडले होते. नव्या विद्यापीठ कायद्यात विद्यार्थी निवडणुकीची तरतूद असूनही ती होत नाही,’ असं अक्षयनं सांगितलं. गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव कमी झाला हे काही प्रमाणात खरं असलं, तरी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने नेहमीच विद्यार्थीहिताची भूमिका घेतली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्यभरातील विद्यापीठांमध्ये ६०पेक्षा जास्त मोर्चे काढले. आक्रमक पद्धतीने १५०हून अधिक आंदोलनं केली. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची शुल्कमाफी, शिष्यवृत्ती असे प्रश्न सोडवले. अलीकडे विद्यार्थी करिअरला प्राधान्य देतात. त्यात काही गैरही नाही. पण विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण करण्यासाठी, राजकीय भूमिका घेऊन प्रश्न मांडण्यासाठी जागरूकता निर्माण करण्यावरही भर दिला. त्यातून अनेक विद्यार्थीही जोडले आहेत. सरकार कोणाचंही असलं तरी येत्या काळातही विद्यार्थीविरोधी कोणताही निर्णय, धोरण खपवून घेतलं जाणार नाही, असं राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचा प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषी परदेशीचं म्हणणं आहे.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा (अभाविप) प्रदेश महामंत्री स्वप्निल बेगडेनं काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांमध्ये आज विद्यार्थीची संख्या कमी झाली आहे. विद्यार्थी संघटनांमध्ये तरुणांचाच भरणा जास्त आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या समस्या काय, त्यांचे प्रश्न काय, कोणते विषय, कशा पद्धतीने विषय मांडले पाहिजेत हेच संघटनांना अनेकदा समजत नाही. अभाविप वा काही डाव्या संघटनांमध्येच विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे, असं स्वप्निल म्हणाला. विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव कमी होण्यामागे सत्ताधारीच कारणीभूत आहेत. त्यांना विद्यार्थी संघटना मोठय़ा होऊ  द्यायच्या नाही, विद्यार्थ्यांतून नेतृत्व पुढे येऊ  द्यायचे नाही. नव्या विद्यापीठ कायद्यात तरतूद असूनही विद्यार्थी निवडणूक न होण्यामागे तेच कारण आहे. शिक्षण क्षेत्रात अभाविप कायमच सक्रिय राहिलेली आहे. महाविद्यालयांत, विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका सुरू झाल्या, तर विद्यार्थी संघटना राज्यात पुन्हा प्रभावी, प्रबळ होतील. त्यांच्यात प्रगल्भता येईल, असं स्वप्निलनं सांगितलं.

इव्हेंटच होतात..

दिल्लीतील विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघटनांचे वातावरणच वेगळे आहे. तसे वातावरण आपल्याकडे नाही. काही प्रमाणात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठात विद्यार्थी संघटनांचा प्रभाव होता. आता तो राहिलेला नाही. आज राज्यात विद्यार्थी संघटना कार्यरत असल्या तरी त्या आपल्या राजकीय पक्षांचीच ध्येयधोरणे पुढे चालवतात. त्यामुळे त्यांना काम करण्यासही मर्यादा आहेत. या संघटनांकडे स्वतचे असे विषय राहिलेले नाहीत. पूर्वी एखाद्या विषयावर काम करण्यासाठी उत्स्फूर्त संघटना तयार व्हायच्या. विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठाच्या, सरकारच्या धोरणांना प्रखर आव्हान दिलं जायचं. आज दुर्दैवानं तसं काही होत नाही. खरं तर आज विद्यार्थी संघटनांची जास्त गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रात नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे संघटनांनी सक्रिय होण्याची आवश्यकता आहे. संघटनांकडून केवळ ‘इव्हेंट’ होतात, ‘मूव्हमेंट’ होत नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पवार यांनी सांगितले.

First Published on January 8, 2020 3:24 am

Web Title: article about students protests zws 70




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *